कैबिनेट बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रेसवार्ता को डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने संबोधित किया।
- उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय में दो अधिवक्ताओं के पदों के साथ वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक पद सृजित किए गए।
- उधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित की गई।
- देहरादून शहर में यातायात सुधार के लिए “देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड” कंपनी का गठन होगा, जो बसों का रखरखाव और संचालन करेगी।
- पशुपालन विभाग के तहत कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में लागू होगी। इसके लिए ₹2 करोड़ 25 लाख 85 हजार की सब्सिडी दी जाएगी।
- उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
- डीजी सूचना ने बताया कि सरकार के ये निर्णय प्रदेश के विकास, यातायात सुधार और पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों-पशुपालकों को लाभ पहुंचाएंगे।
