उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है. मुख्य रूप से कुंभ मेला में किए जाने वाले स्थाई और अस्थाई कार्यों के लिए कुंभ मेला अधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर के वित्तीय पावर दी गई है. इसके अलावा, परिवहन निगम को 250 नई बसों के खरीदने को मंजूरी मिली है. खास बात यह है कि वन दरोगा भर्ती के लिए पहले शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर स्नातक कर दिया गया है।
मुख्य फैसले एक नजर में
👉 परिवहन विभाग
उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी
प्रवर्तन अधिकारी भी अब वर्दी में नजर आएंगे
100 की जगह अब 109 बसों की खरीद को मंजूरी (GST घटने के बाद फैसला)
👉 कुंभ मेला प्रबंधन
1 करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी करेंगे स्वीकृत
5 करोड़ तक के कार्य मंडलायुक्त करेंगे मंजूर
इससे अधिक राशि के कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे
👉 आबकारी और कर विभाग
आबकारी नीति के 6% व्यय प्रावधान के अनुरूप नियमों में संशोधन
👉 वन विभाग
वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष
वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष
वन सीमा क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन नीति 2026 को मंजूरी
इससे आय बढ़ेगी और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम होगा
👉 शिक्षा विभाग
विशेष शिक्षा शिक्षकों की नई नियमावली को मंजूरी
सहायक अध्यापकों के लिए सेवा नियमावली लागू
1 से 8 तक के 452 मदरसों को जिला स्तर से मान्यता
9 से 12 तक के 52 मदरसों को बोर्ड से मान्यता लेनी होगी
👉 प्रशासनिक फैसले
प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अब 1 साल तक ही वैध
D श्रेणी ठेकेदारों को 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ तक के कार्य
👉 अन्य फैसले
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का विस्तार 21 अशासकीय कॉलेजों तक
लोनिवि और वर्कचार्ज कर्मियों से जुड़े मामलों की जानकारी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई
