मणिपुर में जातीय हिंसा के चलते सभी शैक्षणिक संस्थान बंद, इंटरनेट शटडाउन बढ़ा

मणिपुर में बढ़ती जातीय हिंसा और कई जिलों में कर्फ्यू के चलते राज्य सरकार ने इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व में सभी सरकारी संचालित शैक्षणिक संस्थानों को 19 नवंबर, 2024 तक बंद करने का आदेश दिया है। इसमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं। गृह विभाग के परामर्श से उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है।

जिरिबाम जिले में शव मिलने के बाद विरोध भड़का
यह बंद जिरिबाम जिले में छह शवों की खोज के बाद घोषित किया गया है। माना जा रहा है कि ये शव लापता व्यक्तियों के हैं। इस घटना ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और पहले से ही तनावपूर्ण कानून-व्यवस्था को और गंभीर बना दिया है।

इंटरनेट सेवाएं बंद, कर्फ्यू लागू
गलत सूचना के प्रसार को रोकने और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अधिकारियों ने सात जिलों में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया है। यह शटडाउन, जो पहले 18 नवंबर तक लागू था, अब बढ़ाकर 20 नवंबर तक कर दिया गया है।

केंद्र ने भेजे अतिरिक्त सुरक्षा बल
हिंसा बढ़ने के कारण केंद्र सरकार ने मणिपुर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 50 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें 5,000 से अधिक कर्मी राज्य के मौजूदा संसाधनों को मजबूत करने के लिए तैनात किए गए हैं।

स्थिति की गंभीरता
सार्वजनिक प्रदर्शन और तनाव लगातार नए इलाकों में फैल रहे हैं, जिससे संकट की गंभीरता बढ़ गई है। ब्लैकआउट और कर्फ्यू जैसे कठोर कदम यह दर्शाते हैं कि राज्य की स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर है।