संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से, वक्फ विधेयक और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने मंगलवार (5 नवंबर) को घोषणा की कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू होगा और 20 दिसंबर को समाप्त होगा। मंत्री ने कहा कि माननीय राष्ट्रपति ने, भारत सरकार की सिफारिश पर, 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक शीतकालीन सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है (संसदीय व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं के अधीन)। 26 नवंबर, 2024 (संविधान दिवस) पर, संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मनाया जाएगा।
उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी कि विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) विभिन्न हितधारकों के साथ विभिन्न राज्यों में नियमित रूप से अपनी बैठकें कर रही है, ताकि उनके प्रश्नों को हल किया जा सके और विवादास्पद विधेयक पर आम सहमति बनाई जा सके।
वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने पर विचार
सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने पर भी विचार कर सकती है। हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव सुनिश्चित करेगी।
पीएम मोदी ने कहा था, “हम अब एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, भारत के संसाधनों का इष्टतम परिणाम देगा और देश को विकसित भारत के सपने को प्राप्त करने में नई गति मिलेगी। आज, भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है यह एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता है।”
विपक्षी कांग्रेस की प्रतिक्रिया
विपक्षी कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के विचार को खारिज करते हुए कहा है कि पीएम को इस मुद्दे पर संसद में सभी को विश्वास में लेना होगा। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र और एक चुनाव की अवधारणा को ‘असंभव’ बताते हुए खारिज कर दिया। खरगे ने कहा, “पीएम मोदी ने जो कहा है, वह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब यह संसद में आएगा, तो उन्हें सभी को विश्वास में लेना होगा, तभी ऐसा होगा। यह असंभव है, ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ असंभव है।”
इस तरह, आगामी शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें वक्फ विधेयक और एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रस्तावना शामिल है।
