उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक होने के कई हफ्ते बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने बताया कि परीक्षा के बाद से ही कुछ व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर पेपर वायरल होने की सूचनाएं सामने आई थीं। इस मामले की प्रारंभिक जांच आयोग द्वारा गठित टीम ने की, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई।
पेपर लीक प्रकरण के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदेश के युवा धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच सीएम धामी युवाओं के बीच पहुंचे थे। उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद युवाओं ने अपना धरना खत्म किया था। मामले में कार्रवाई के लिए युवाओं ने सरकार को दस दिन का समय दिया था, जिसकी मियाद आज पूरी हो रही थी।
आज ही जांच आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयोग ने अल्प समय में अधिक से अधिक जनसुनवाई कर अभ्यर्थियों एवं संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेगी. उन्होंने बताया प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति की जा चुकी है।