पुणे के नागरिकों ने बुनियादी मुद्दों पर तैयार किया “नागरिक घोषणापत्र”, चुनावी उम्मीदवारों से समाधान की मांग
पुणे: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पुणे के नागरिकों ने अपनी बुनियादी समस्याओं को उजागर करने के लिए एक ‘‘नागरिक घोषणापत्र’’ तैयार किया है, और चुनावी उम्मीदवारों से इन मुद्दों को अपने घोषणापत्रों में शामिल करने का आग्रह किया है। नागरिकों ने नियमित जलापूर्ति, खस्ताहाल सड़क अवसंरचना, अतिक्रमण, यातायात व्यवधान, अव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली, ध्वनि प्रदूषण, बिजली की बार-बार होने वाली कटौती, और विकास योजनाओं के सही क्रियान्वयन की आवश्यकता जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है।
जलापूर्ति और बिजली की समस्याएं प्रमुख मुद्दे
दक्षिण पुणे के मोहम्मदवाड़ी और उंद्री क्षेत्र के नागरिकों ने लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए अपना घोषणापत्र तैयार किया है। इनमें पाइपलाइन से नियमित जलापूर्ति का अभाव, बिजली की बार-बार कटौती, यातायात की समस्या, अपशिष्ट निस्तारण की समस्याएं और अतिक्रमण जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।
इन क्षेत्रों की 60 से अधिक आवासीय सोसायटियों को 18 वर्षों से पाइपलाइन से जलापूर्ति नहीं मिल रही है और उन्हें निजी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे हर साल करोड़ों रुपए का खर्च बढ़ रहा है। इसके अलावा, क्षेत्र की अन्य बुनियादी सुविधाओं में भी कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे नागरिकों में निराशा फैल गई है।
स्थानीय चुनावी प्रतिनिधियों से की गई अपील
मोहम्मदवाड़ी और उंद्री के नागरिकों ने अपनी समस्याओं को चुनावी उम्मीदवारों के सामने रखा है। उन्होंने पुरंदर सीट से दो स्थानीय उम्मीदवारों – राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संभाजी जेंडे और शिवसेना (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट) के विजय शिवतारे से इन मुद्दों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, कांग्रेस के संजय जगताप को भी विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया है।
स्थानीय निवासी सुनील अय्यर ने कहा कि वे पिछले 20 वर्षों से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। इसके बाद उन्होंने “पानी नहीं तो वोट नहीं” के बोर्ड भी लगाए थे, और अब घोषणापत्र के रूप में अपनी मांगें उठाई हैं।
मुद्दों का समाधान न होने पर चुनावी बहिष्कार की धमकी
स्थानीय नागरिकों ने कहा कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो वे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने पर भी विचार करेंगे। लेकिन अब, उन्होंने अपने मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए घोषणापत्र का रास्ता अपनाया है और चुनावी उम्मीदवारों से इन मुद्दों का समाधान करने की अपील की है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं, और मतगणना 23 नवंबर को होगी।