उत्तराखंड में धामी सरकार के कैबिनेट की गुरूवार को अहम बैठक हुई। बैठक में 15 बिंदुओं पर सहमति बनी। धामी कैबिनेट ने ‘वन टाईम सेटलमेंट स्कीम, 2023-24’ योजना की शर्तों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
नजूल नीति, 2021 के प्रभावी / लागू रहने की समाप्ति की अवधि को दिनांकः 11.12.2023 से बढ़ाते हुए। राज्य में प्रस्तावित ‘उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण अधिनियम, 2021’ के अन्तर्गत नियमावली प्रख्यापित नहीं हो जाती है। उक्त नजूल नीति यथावत प्रभावी / लागू रहेगी।
31 दिसंबर 2023 तक दो हजार व्यापारियों को स्कीम का फायदा उठाकर 56 करोड़ रुपये का टैक्स जमा किया। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया, लेकिन इससे पहले प्रदेश में वैट प्रणाली लागू थी।
