एमडीडीए ने कुछ दिनों पहले नदी किनारे काठ बंगला बस्ती के करीब 100 परिवारों को नोटिस भेजा था। नोटिस में साफ किया है कि सभी 100 परिवारों को 15 दिन के भीतर घर खाली करने होंगे। साथ ही नोटिस में बताया गया है कि सभी को काठ बंगला में बनी ईडब्लूएस आवासीय फ्लैट में पुनर्वास नीति के तहत विस्थापित किया जाएगा। बस्तीवासियों को बेघर होने का डर सता रहा है।
जिसके चलते बड़ी संख्या में बस्तीवासी नगर निगम पहुंच गए और मेयर से मदद की गुहार लगाई। मामले में महापौर सौरभ थपलियाल की ओर से नोटिस और ध्वस्तीकरण को लेकर एमडीडीए के अधिकारियों के साथ वार्ता करने का आश्वासन दिया गया।
उच्चतम न्यायालय व राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के बाद रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में मौजूद अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में एमडीडीए ने तरला नागल एवं ढाकपट्टी क्षेत्र के निवासियों को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माणों की पहचान, सत्यापन और पुनर्वास से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी दी है।
