शनिवार को देहरादून स्थित शहीद स्थल कचहरी परिसर में सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उन्होंने पुलिस लाइन में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह में राज्य आंदोलनकारियों और बलिदानी राज्य आंदोलनकारियों के परिवारजनों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि देवभूमि के लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और तप का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा जैसी दर्दनाक घटनाएं हमारे इतिहास के अमर अध्याय हैं।
राज्य आंदोनकारियों के लिए सीएम धामी की घोषणाएं
- शहीद राज्य आंदोलनकारी के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य अवस्थापन सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा.
- प्रदेश में मौजूद सभी शहीद स्मारकों का नवीनीकरण और सौंदर्यकरण किया जाएगा.
- उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन को 3000 से बढ़कर 5500 रुपए प्रति माह किया जाएगा
- राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन को 6000 रुपए से बढ़कर 7000 रुपए प्रति माह किया जाएगा.
- राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए या फिर घायल हुए तमाम आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन को 4500 से बढ़कर 5500 रुपए किया जाएगा.
- राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर शैय्याग्रस्त हुए शहीदों की पेंशन को 20,000 रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा. साथ ही इनकी देखभाल के लिए एक मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था भी की जाएगी.
- राज्य आंदोलनकारी के चिन्हीकरण के लिए साल 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए 6 महीने का समय विस्तार कर निस्तारण किया जाएगा।
