प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के बजट का 30 फीसदी हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया है।
उत्तराखंड में 2021-22 में लगभग 12 प्रतिशत जेंडर बजट था, जो 2022-23 में 13.77 प्रतिशत किया गया। इसके बाद 2023-24 में जेंडर बजट 14 प्रतिशत के आसपास रहा, जबकि 2024-25 में 16 प्रतिशत आवंटित हुआ। 2025-26 में कुल 1,01,175 करोड़ के बजट में जेंडर बजट का हिस्सा करीब 17 प्रतिशत था।
मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से जेंडर परिप्रेक्ष्य को सरकारी बजट के तमाम चरणों में एकीकृत किए जाने और जेंडर संवेदनशील विधि से कानूनों, नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा, संसाधन आवंटन, क्रियान्वयन, व्यय की निगरानी, लेखापरीक्षण एवं प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित किए जाने के लिए जेंडर बजटिंग की व्यवस्था की गई है। ऐसे में हर विभाग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में जेंडर परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करे।
