मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें मुख्य रूप से चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिन पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। राज्य में संचालित अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर निर्णय लिया गया है।
- राज्य सरकार ने नेचुरल गैस पर वैट 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
- हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई नीतिगत पहल को मंजूरी दी है।
- धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में सेब की सरकारी खरीद की जाएगी। सेब 51 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा।
- संस्कृति विभाग के तहत कलाकारों को मिलने वाला मासिक भत्ता बढ़ाया गया है। अब कलाकारों को 6 हजार रुपए दिए जाएंगे, पहले यह राशि रुपए थी।
- लो रिस्क भवनों के नक्शे अब आर्किटेक्ट स्तर पर ही स्वीकृत हो सकेंगे। इसके लिए प्राधिकरण के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- औद्योगिक विकास विभाग में बाय-लॉज में संशोधन किया गया है। ग्राउंड कवरेज बढ़ाने की रियायत दी गई है।
- बॉस और रेसा विभाग के ढांचे में बदलाव को कैबिनेट ने दी मंजूरी ।
- अब उपनल के कर्मियों के स्थान पर आउटसोर्स या ओपन मार्केट के माध्यम से कार्मिक लिए जाएंगे।
- सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग में वर्ग चार्ज के रूप में किए गए कार्य को पेंशन में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
- चिकित्सा विभाग से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।
- चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के 4 प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है।
- अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना में बड़ा फैसला लिया गया है। अब दोनों योजनाओं में 100 प्रतिशत लाभ मिलेगा।
- गोल्डन कार्ड योजना को हाईब्रिड मोड में संचालित किया जाएगा। योजना के तहत 125 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
- चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
- प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सेवा आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।
- श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य समान वेतन को लेकर दैनिक नियत वेतन पर रखे गए कार्मिकों का मामला उप समिति को भेजा गया है।
- दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों को वेतन के साथ 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।
- कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 4 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है।
